महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचा मुख्य उद्देश राज्यातील आदिवासींची आर्थिक पिळवणूक थांबवून त्यांचा विकास घडवून आणणे हा आहे. या उद्देशाच्या अनुषंगाने कार्य करण्यासाठी प्रभावी साधन म्हणून महाराष्ट्र शासनाद्वारे २२ मार्च १९७२ मध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.

महामंडळाची प्रमुख उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहेत...

१) आदिवासी शेतकरी, आदिवासी कारागीर आणि आदिवासी भूमिहीन मजूर यांची आर्थिक पिळवणूक नाहीशी करण्यासाठी प्रभावी साधन म्हणून कार्य करणे.

२) आदिवासींच्या आर्थिक विकास संवर्धनासाठी प्रत्यक्ष सहाय्याच्या योजना हाती घेणे.

या प्रमुख उद्दिष्टांसोबतच खाली नमूद केलेल्या दुय्यम उद्दिष्ट साध्य करणे हे देखील महामंडळ स्थापन करण्यामागे शासनाचे धोरण आहे -

१) शेती जंगल व इतर उत्पादित मालाच्या विक्रीची तजविज करणे.

२) आदिवासींची खाजगी व्यापार्यांकडून होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी शेती, जंगल आणि इतर उत्पादित मालाच्या व शेतकऱ्यांच्या गरजेच्या वस्तुंची खरेदी व विक्री करणे.

३) शेती माल व इतर माल आणि तदनुषंगिक माल व गरजेच्या वर यांची आयात, निर्यात आणि आंतरराज्य व्यापार स्वत: होऊन प्रवर्तित करणे

४) निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य आणि इतर सक्षम अधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीने महाराष्ट्र राज्यात अथवा राज्याच्या बाहेर शाखा अगर विक्री केंद्रे किंवा एजन्सीज उघडणे.

५) गुदामे अथवा शितगृहे भाड्याने घेणे आणि देणे, गुदामे व शितगृहे स्वतःच्या मालकीची करून साठवण्याची आणि उत्पादित मालाच्या विक्रीची सोय करणे. परवानाधारक वेअर हाउसमनचा धंदा करणे.

६) चांगली बाजार व्यवस्था होण्यासाठी प्रक्रिया व उत्पादन कार्य हाती घेणे आणि त्यासाठी प्रकिया कारखाने उभारणे.