महाराष्ट्र शासन
आदिवासी बांधवांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी
आधारभूत खरेदी, गोदाम व्यवस्थापन आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून आदिवासी शेतकरी व युवकांसाठी कार्यरत. स्थापना: २२ मार्च १९७२.
आमच्या सेवा
आमच्याकडून उपलब्ध सेवा
अनुसूचित जमातीच्या शेतकरी व युवकांसाठी आधारभूत खरेदी, गोदाम व्यवस्थापन आणि कौशल्य विकास प्रशिक्षण.
आधारभूत खरेदी योजना
४ पिकेशासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीनुसार आदिवासी शेतकऱ्यांकडून भात, मका, ज्वारी व गहू यांची थेट खरेदी.
आधारभूत भांडार व हस्तांतरण
सी.एम.आर. तांदूळखरेदी केलेल्या धान्यावर भरडाई प्रक्रिया करून तांदूळ जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या गोदामांमध्ये हस्तांतरित करणे.
कौशल्य विकास प्रशिक्षण
STT / EDP / RPLअनुसूचित जमातीच्या युवकांसाठी अल्पमुदत कौशल्य प्रशिक्षण (STT), उद्योजकता विकास (EDP) व पूर्वज्ञान मान्यता (RPL).
नेतृत्व
मान्यवर
मा. श्री. देवेंद्र फडणवीसमुख्यमंत्री
मा. श्री. एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री
मा. श्रीमती. सुनेत्रा अजित पवारउपमुख्यमंत्री
मा. डॉ. अशोक रामाजी वुईकेमंत्री, आदिवासी विकास
मा. श्री. इंद्रनील नाईकराज्यमंत्री, आदिवासी विकास
मा. श्री. विजय वाघमारे (भा.प्र.से.)सचिव, आदिवासी विकास विभाग
मा. श्रीमती. लीना बनसोड (भा.प्र.से.)व्यवस्थापकीय संचालक
आमच्याविषयी
१९७२ पासून आदिवासी विकासासाठी कार्यरत
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचा मुख्य उद्देश राज्यातील आदिवासींची आर्थिक पिळवणूक थांबवून त्यांचा विकास घडवून आणणे हा आहे. या उद्देशाच्या अनुषंगाने कार्य करण्यासाठी प्रभावी साधन म्हणून महाराष्ट्र शासनाद्वारे २२ मार्च १९७२ मध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.